चार दशक अघिसम्म स्थानीय लोक गायकहरु “धनकुटाको बिजुली बत्ति चैनपुरको कलधारा” भन्ने गीत गाएर तत्कालीन अवस्थाको शव्द–चित्रण गर्ने गर्थे । दियालो, मट्टितेलका आ–आफ्नै खालका टुकी, लालटिन र पेट्रोम्याक्सको उज्यालो नै अँध्यारोको शत्रु हुने गथ्र्यो । साँझको चुलो चौकामा होस् वा ढिकी जाँतोमा वा स्कुले विद्यार्थीको पठनपाठन सबैमा मट्टितेलका बत्तिहरु प्रयोग हुन्थे । आजको जस्तो खाना पकाउने, कलकारखाना चलाउने, सवारी साधन चलाउने, विभिन्न काममा प्रयोग हुने उपकरण आदिमा बिजुली प्रयोग हुन्छ भन्ने कल्पना पनि थिएन । “बिजुलीको उज्यालो एउटा सपना थियो, विकास अनि समृद्धिको द्योतक” ।
त्यसपछि संखुवासभा जिल्लामा बिजुली बलेको पुग न पुग चार दशक नाघिसकेको छ, हेँवा खोलाको २ सय ५० किलोवाट क्षमताको “खाँदवारी साना जलविद्युत आयोजना”मार्फत । शुरुमा जिल्ला सदरमुकाम खाँदवारी बजारमा मात्र बत्ति बाल्ने गरी विद्युत उत्पादन गरेको यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली माग र खपतको अनुपात अध्ययन गरेर क्रमशः अन्य गाउँ बजारमा विस्तार गरियो ।
विक्रम संवत्को चालीसको दशकको उत्तरार्ध र पचासको दशकको पूवाद्र्धमा २ सय ५० किलोवाट क्षमताको “खाँदवारी साना जलविद्युत आयोजना” मार्फत जिल्ला सदरमुकाम खाँदवारीले बिजुलीको उज्यालो पायो । वि.सं.२०५१ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट विजयी साँसद स्वर्गीय हरि वैरागी दाहालले निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादनका लागि परियोजना निर्माणको अगुवाई गर्दै अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलप्मेण्ट कम्पनी प्रा.लि. नामक कम्पनी संस्थापन गरेर जिल्लाको पिलुवा खोलाबाट ३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर २०५७ साल भदौदेखि केन्द्रीय प्रसारणमा विद्युत थपिदिएर योगदान पु-याएका थिए । त्यस यता संखुवासभा जिल्लामा विभिन्न छ वटा कम्पनीमार्फत उत्पादित करिब ३९ मेगावाट बिजुली केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिएको छ ।
वि.सं.२०४०/४१ सालदेखि बिजुलीको उज्यालो उपभोग गर्न पाएको खाँदवारी सदरमुकाम तथा समग्र संखुवासभा जिल्लाले त्यसैताका अरुण नदीबाट ४ सय २ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न विश्व बैंकले एक प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वयम्ले नै परियोजना निर्माण गर्ने खबर फैलियो सुकेको खरबारीमा लागेको डढेलो जत्तिकै फैलियो, सर्वत्र । तर वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि उदाएका राजनीतिक दलका नेताहरुको आकाँक्षा र खिँचातानीले गर्दा तुहिएर गयो । यस प्रकरणमा खाँसगरी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी)को क्रियाकलापलाई जिम्मेवार ठानियो, जसबाट नेकपा एमाले आज पनि मुक्त हुन सकेको छैन ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना निर्माणको चर्चा चुलिएसँगै पहुँच मार्ग सर्भे भयो, सडकमा पर्ने जग्गाको मुआव्जा बाँडियो । सडक निर्माण हुनु अघि नै राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन भयो । आन्दोलनका कारण परियोजना र परियोजना कार्यान्वयनका पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य थाति रहन गयो वा कार्यान्वयनमा पूर्ण विराम लाग्यो । फलस्वरुप ४ सय २ मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना २०५०/०५१ साल पुग्दा नपुग्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थकेन्द्रको षडयन्त्रको चपेटामा परेर तुहियो ।
निजी क्षेत्रबाट दुई चार मेगावाट क्षमताका बिद्युत परियोजना निर्माण कार्य शुरु भएसँगै देशमा एक प्रकारले विद्युत परियोजना निर्माणको क्रान्ति शुरु भयो । वि.सं.२०६४ सालमा इण्डियालाई एउटा समझदारीमार्फत अरुण तेस्रो विद्युत परियोजना सुम्पिएसँगै निजी क्षेत्रमा विद्युत परियोजना दर्ता गर्ने लहर शुरु भयो । फलस्वरुप आजका मितिमा संखुवासभा जिल्ला भित्र मात्रै पनि करिब १६ वटा परियोजना निर्माणाधीन छन् ।
यी बाहेक विद्युत विकास विभागबाट सर्भेक्षणका लागि इजाजत पत्र पाएका १७ वटा परियोजना (२६३३.७२२ मेगावाट), निर्माण इजाजत प्राप्त गर्न निवेदन दिने परियोजना ७ वटा (७५१.६५ मेगावाट), विद्युत विकास विभागबाट अध्ययन भइरहेका परियोजना २ वटा (८०५ मेगावाट), विद्युत विकास विभागबाट अध्ययन पूरा भएका परियोजना १ वटा (४०.८२ मेगावाट), विद्युत विकास विभागबाट इजाजत पत्र रद्द गरिएका परियोजना ७ वटा (४९.३१७ मेगावाट) पनि परियोजना सूचीमा अभिलेख गरिएको छ । यस हिसाबले गणना गर्दा संखुवासभा जिल्लामा एक मेगावाट भन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका ५६ वटा (वास्तविक र अनुमानित सहित कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ५५६४.३२४ मेगावाट) विद्युत परियोजना विद्युत व्यापारीको पोल्टामा छन् । जसका लागि व्यापारीहरुले ११ खर्ब रुपैंया (एक मेगावाट बराबर २० करोड रुपैंया लागत मान्दा) भन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ ।
विगतमा विद्युत उत्पादनको कार्यलाई विकासको सूचक भनेर भाष्य स्थापित गरियो । सरकारको स्वामित्वमा विद्युत उत्पादनको कार्य सञ्चालन भइरहँदाको अवस्थामा यसलाई विकास भनियो । केही हदसम्म यस भाष्यलाई जनताबाट अँगिकार भएको पनि हो । तर केही दशक यता विद्युत उत्पादनको कार्य सरकारको स्वामित्वबाट फुत्केर व्यापारीको हातमा गएको छ । देशीविदेशीको हातमा गएको छ । बजारमा किनमेलको वस्तुका रुपमा विकसित भएको छ । तथापी नेपालको सरकार यो भाष्यमा अझै पनि परिवर्तन गर्न उत्सुक देखिँदैन । किनबेचको वस्तु कसरी विकासको सूचक बन्छ ? आर्थिक रुपमा अरु नै समृद्ध हुने, नकारात्मक असर जति जनताले व्यहोर्नु पर्ने, उत्पादशील जमीन व्यापारीलाई सुम्पिनु पर्ने, प्राकृतिक विपत्ती व्यहोर्नु पर्ने, जग्गा जमीन सुम्पेर बसाई हिड्न पर्ने, अनिश्चित भविष्यका कारण सन्ततिको भविष्यलाई अन्धकारमा धकेल्नु पर्ने अनि जनताले व्यापारीले गर्ने विद्युत उत्पादनको कार्यलाई विकास मानिदिनु पर्ने ?
विद्युत उत्पादनको कार्यमा यतिको रकम कारोबार हुँदा संखुवासभाका जनतालाई के फाइदा ? अहिले ज्वलन्त प्रश्न भएको छ । प्रति युनिट रु.५ ।- का दरले गणना गर्दा प्रतिघण्टा झण्डै ३ करोड रुपैंयाको कारोबार गर्दा जनताको भागमा कति पर्ला ? जवाफ कसैसँग छैन । यतिको संख्यामा बनेका र अब बन्ने विद्युत परियोजनाका बाँध, पावर हाउस अनि प्रसारण लाइनको जालोले जनताको बसोवासको क्षेत्र, खेतबारी तथा वन जङ्गल कति हड्पिन्छ ? न त आयोजना प्रबद्र्धकहरुले साझा उत्तर दिन चाहेका छन् न त सरकारले नै उत्तर दिने नैतिक जवाफदेहिता महसूस गरेको छ । जनता आफूलाई परेको र पर्न जाने पीर र मर्का चर्को स्वरमा व्यक्त गरिरहेका छन् तर सुन्ने कोही छैन । अझ सरकार उल्टो कानूनी हतियार देखाउँदै जनताको आवाज दवाउन शक्ति खर्च गरिरहेको आभाष भइरहेको छ।
निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने नेपाल सरकार जनताको पक्षमा भन्दा पनि व्यापारीको आर्थिक हितको रक्षकका रुपमा खडा भएको देखिन आउँछ । समृद्धिको सपना बाँड्ने तर मगन्ते बनाउने, थातवास खोसेर व्यापारी पोस्ने तर जनतालाई सुकुम्वासी बनाउने कार्य किमार्थ “विकास” हुन सक्तैन । जुन न्यायोचित हुन सक्तैन जनतालाई सरकारले देखाएको हावा–महल मात्र साबित हुँदै जान थालेको छ ।
