- कमलमणि थापा
बिषय प्रवेशः
उत्तम नतिजा प्राप्तिका लागि सार्वजनिक रकम व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो। नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको अवधारणा लिए संगसंगै नेपालका ठछघ स्थानीय तहले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सहभागि हुने अवसर प्राप्त गरेका छन्। स्थानीय सरकारले आफ्नो नागरिकहरुका लागि सेवा सुविधा प्रदान गर्न र वित्त व्यवस्थाको उचित स्तर कायम गर्न मुख्य कडिको रुपमा वित्त व्यवस्थापनलाई लिईन्छ। बार्षिक रुपमा स्रोत र पूँजीको अनुमान गर्ने प्रक्रिया हो जुन स्रोतको उपयोग प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ भने यसले सरकारी कोषको व्यवस्थापन, लगानी र खरिद प्रणालीको सम्बन्धमा बार्षिक नीतिहरु तर्जुमा गर्दछ। कम आन्तरिक आम्दानी भएका स्थानीय तहहरुको सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान नै मुख्य स्रोत भएको हुनाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन एक चुनौती बनेको देखिन्छ।
स्थानीय सरकारसंग भएका सिमित स्रोत साधनले असिमित आवश्यकताहरु पुरा गर्नका लागि आवधिक योजना, बार्षिक बजेट तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनाहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको पनि लगभग ठ बर्ष बितिसकेको छ र पनि यो व्यवस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने आधारहरु एवं पूर्वाधारहरुको संरचना तयार भई नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा जटिलता आउनु स्वाभाविक नै हो। पुरानो संरचनालाई विस्थापित गर्नु, नया संरचना निर्माण भई नसकेको, जनताका आकाङ्क्षाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु र कर्मचारी खर्च बार्षिक रुपमा बढ्दै गएको अवस्थामा निश्चयनै अगाडिको मार्ग सहज छ भन्न सकिने अवस्था छैन।
सङ्घ र प्रदेशले जस्तै स्थानीय तहले पनि संविधानको अनुसूचीमा रहेका एकल अधिकार र साझा अधिकार क्षेत्रमा कानून निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेता पनि कतिपय कानून सङ्घ र प्रदेश कानूनसंग बाझिने र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा नमुना कानूनको आधारमा बनेका कानूनहरु पनि कानून निर्माण प्रक्रिया संग नमिलेका कारण उक्त कानूनहरुको अधिनमा रहि गरेका कार्यक्रमहरुको बेरुजु आउने समस्याका कारण स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा समेत समस्या देखा परेको छ भने सङ्घीय निजामती ऐन नआउनाले स्थानीय सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको वृत्ती विकास र सेवा सुविधामा समेत महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाट बेरुजु लेखिएको छ। यस्ता समस्याको समाधान गर्नका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि त्यति चासो देखाएको पाईदैन।
स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन चक्रः
स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको उद्देश्यः
स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका उद्देश्यहरु तपसिल अनुसार रहेका छन्।
–वित्तीय व्यवस्थापनको माध्यमबाट समग्र वित्त अनुशासनका लागि आय र व्ययको दिगो व्यवस्थित गर्नु,
–सार्वजनिक स्रोतको बाँडफाँट सहमति भएका रणनीतिक प्राथमिकतामा रहने कुरामा विश्वस्त तुल्याउन विनियोजन वा बाँडफाँटको कार्यकुशलता प्राप्त गर्ने,
–सेवा प्रवाहमा भएको खर्च रकमको अत्युत्तम उपलब्धी र मुल्य प्राप्त गर्न सञ्चालन कार्यकुशलता हाँसिल गर्ने,
–आर्थिक कार्यविधि र खरिद कानूनको मनासिव कानूनी प्रक्रिया पुरा र पालना गर्दै यस सम्बन्धी सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाई सरकारको जवाफदेहिता वहनको परीक्षणको माध्यमबाट आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने।
स्थानीय तहमा बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमाका आधारहरुः
–नेपालको संविधान,
–स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074
–राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, 2074
–अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, 2074
–सङ्घीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानून तथा मापदण्डहरु,
–स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ती हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, 2074
–सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना,
–स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना,
–स्रोत साधन,
–नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिवद्धताबाट सिर्जित दायित्वहरु, सङ्घ र प्रदेश सरकारले अलम्बन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरु आदी।
स्थानीय तहको बार्षिक योजना तथा बजेटका प्राथमिकताहरुः
–आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने,
–उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने,
–जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने,
–स्थानीय सहभागिता जुट्ने, स्वयम् सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने,
–स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने,
–महिला, बालवालिका तथा पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने,
–लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिबृद्धि हुने,
–दिगो विकास, वातावारण संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्न सघाउ पुर्याउने,
–भाषिक तथा साँस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने,
–स्थानीय तहले आवश्यक देखेका अन्य बिषयहरु।
स्थानीय तहले बार्षिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने बिषयहरुः
–सङ्घ र प्रदेश सरकारका नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा र प्रकृयासँग अनुकूल हुने,
–आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार प्राथमिकताका बिषयहरु,
–वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, विपद व्यवस्थापन,
–सुशासन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण र लक्षित वर्गको सशक्तिकरण गर्ने जस्ता विकासका अन्तरसम्बन्धित बिषयहरु,
–समाजका सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायका अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बिषयहरु,
–अन्तर स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने बिषयहरु,
–बिषय क्षेत्रगत तथा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने पक्षहरु।
स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका चरणहरुः
बजेटको पूर्व तयारीः
–आय, व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण सङ्घीय सरकारमा पेस गर्ने, (सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय, पुष मसान्त)
–सङ्घ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्नेः सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाडफाँट र वीत्तीय समानिकरण अनुदान बापत फागुन मसान्त भित्र तथा प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानिकरण अनुदानको अनुमानित विवरण चैत मसान्त भित्र प्राप्त गर्ने,
–बिषयगत क्षेत्र छुट्याउनेः आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकास,
स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारणः
–स्थानीय राजस्व परामर्श समितिः स्रोत दायरा र दर समेतको विश्लेषण,
–स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिः आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका,
–बजेट सीमा निर्धारण गर्ने विधिः पालिका गौरव आयोजना, समपुरक तथा सशर्त अनुदान, पालिकाका अत्यावश्यक कार्य र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु,
–आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने आधारः ढाँचा अनुरुप आयोजना प्राथमिकिकरणका आधारहरु तय,
–बस्ती तहका योजना छनौटः वडा समितिले,
–वडा तहमा योजनाको छनौट तथा प्राथमिकीकरण,
–बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा,
– बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको गठन,
बिषयगत योजना प्राथमिकीकरण,
बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा,
–गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति,
–गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति,
–बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिः उपप्रमुख वा उपाध्यक्षबाट असार १० गते भित्र नगर वा गाउँ सभामा प्रस्तुति,
–बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिः बजेट पेस भएको 15 दिन भित्र सभामा छलफल गरी पारित गरिसक्नुपर्नेछ,
–गाउँ वा नगर सभाबाट पारित भएको बजेट सम्बन्धित गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगर प्रमुखले 7 दिन भित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु पर्दछ।
स्थानीय तहको वित्त व्यवस्थापनमा देखापरेका समस्या र समाधानका उपायहरुः
–बजेट भनेको आय र व्ययको अनुमानित विवरण हो त्यसैले यो तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छ। तर कतिपय पालिकामा तथ्याङ्क सहितको प्रोफाईल नबनाएको र प्रोफाईल बनाएका पालिकाको पनि तथ्याङ्क अद्यावधिक नभएका कारण यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्न सकिएको छैन। सबै पालिकाले आफ्नो भूबनोट, जनसंख्या, घरधुरी, परिवार सङ्ख्या सहितको प्रोफाईल तयार गरि बजेट निर्माण गर्नुपर्दछ।
–प्रत्येक पालिकाले आगामि आर्थिक बर्षको लागि आवश्यक हुने बजेट राजस्व परामर्श समिति र बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी पौष मसान्त भित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएता पनि कतिपय पालिकाहरुले उल्लेखित समयमा प्रक्षेपित विवरण नपठाउनाले केन्द्रबाट स्थानीय तहका लागि बजेट एकिन गर्न कठिनाई भएको देखिन्छ। स्थानीय तहले कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार आय व्ययको अनुमानित विवरण तोकिएको समयमा नै अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेका स्थानीय तहको वित्त व्यवस्थापन वैज्ञानिक हुन जानेछ।
–सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम फागुन मसान्तभित्र तथा प्रदेश सरकारबाट चैत्र मसान्त भित्र प्राप्त गरि तोकिएको अवधिभित्र पालिकाहरुले आ(आफ्नो बजेट तयार गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने विवरण समयमा प्राप्त नहुने हुँदा बजेट तर्जुमा यथार्थ भएको पाईदैन। यसरी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले आफूले दिने रकमको विवरण तोकिएको अवधिमा पठाईदिएमा बजेट यथार्थ हुन्छ।
–स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वको प्रक्षेपण पनि हचुवाको भरमा गरेको पाईन्छ। करका दर र दायरालाई वैज्ञानिक रुपमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा बजेट यथार्थपरक बनेको देखिदैन। आन्तरिक आयको अनुमान गर्दा पनि पालिकाहरुले आ-आफ्नो पालिकाहरुको बिगत बर्षका आङ्कडाहरुको विश्लेषणात्मक अध्ययन गरेर बजेट तर्जुमा गरेर राजस्व असुलीमा यथार्थ लक्ष्य देखिनेछ।
–स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले समग्र बजेटको खाका तयार गर्दा आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान र अन्य आयको प्रक्षेपण वास्तिवक आङ्कडाको आधारमा गरिएको पाईदैन। यसरी सुरु अवस्थामानै बजेट यथार्थपरक नहुँदा स्वीकृत बजेट पनि यथार्थपरक बन्दैन। त्यसैले स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिले बजेटको प्रारुप तयार गर्दा बजेट यथार्थ बनाउने उद्देश्य लिई तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनुमानित आय र यथार्थ आयमा देखिएको खाडलले पालिकाहरुको बजेट तर्जुमा परिपक्व बनिसकेको छैन।
–पालिकाहरुले स्वीकृत गरेको बजेट र आर्थिक बर्षको समाप्ति पछि तयार गरिएको आर्थिक विवरणको अध्ययन गर्दा ठुलो फरक पाईएको छ। आर्थिक विवरणको विश्लेषण गर्दा पारित बजेट र खर्चको प्रतिशतमा ठुलो अन्तर आउछ। बजेटलाई वास्तविकताको निकट बनाउन वास्तवमै प्राप्त हुन सक्ने स्रोत र वास्तवमै खर्च हुन सक्ने रकमको पहिचान हुनु जरुरी छ।
–राज्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेसंगै जनताका ईच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार नै योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुने हो र यो स्वाभाविक पनि हो तर कतिपय पालिकामा प्राविधिक रुपमा सम्भावित नहुने र बजेटको मर्म विपरितका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ। त्यसैले प्राविधिक रुपमा उपयुक्त र जनतालाई फाईदा पुर्याउन सक्ने योजना तथा कार्यक्रममा मात्र बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ।
–बजेट तर्जुमा गर्दा विभिन्न दलहरुले आफू अनुकुलका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिने प्रचलन देखिन्छ यस्तो प्रथाको अन्त्य गरिनु पर्दछ।
–कतिपय पालिकामा दक्ष तथा अनुभवी कर्मचारीको अभावले पनि बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा समस्या देखा परेको छ। विभिन्न क्षेत्रका दक्ष कर्मचारीहको विज्ञ समुहबाट बजेट सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट तर्जुमामा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको अवस्थामा आउट सोर्सिङ्गबाट भएपनि विज्ञहरुबाट केहि समयका लागि सेवा लिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
–स्थानीय तहको बजेट निर्माण गर्दा कार्यपालिकाबाट पारित भई स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित सभामा पेस गर्ने र सभामा छलफल गरि पारित गर्नुपर्नेमा त्यस्तो रहको पाईदैन। कार्यपालिकाबाट पारित भए पश्चात सभामा खासा छलफल नगरी जस्ताको तस्तै स्वीकृति गर्ने चलन रहेको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बन्धित सभाले घनिभुत छलफल गरी तर्जुमामा देखिएका त्रुटिहरुलाई हटाउनु पर्दछ।
–शासकीय व्यवस्थामा भएको परिवर्तन संगसंगै साविकका जिल्ला विकास तथा गाउँ विकामस समितिबाट समायोजन भई आएका कर्मचारीहरुबाट कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएको छैन। कानूनको अभाव, स्रोत साधनको अभाव, जनशक्तिको अभाव एवम् चुस्त प्रशासकीय प्रणालीको विकास हुन नसक्दा बजेट तर्जुमामा समस्या देखा परेको छ। यसलाई समसामयिक सुधार गर्दै लैजानु पर्दछ।
अन्त्यमा,
स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनको एक प्रमुख औजारका रुपमा बजेटलाई लिईन्छ। बजेट जति सुकै यथार्थ बनाउन सकिन्छ त्यतिनै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो प्रशासकीय शासन व्यवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको पाईदैन। तर आगामी आर्थिक बर्षहरुमा दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, प्रशासकीय प्रणालीमा सुधार, स्रोत साधनको उपलब्धता, समयसापेक्ष कानूनको निर्माण आदी कुराहरुको उपलब्धताले बजेट तर्जुमा यथार्थपरक बनाउन सकिनेछ भनी आशा गर्न सकिनेछ।
सन्दर्भ सामग्रीः
–नेपालको संविधान, 2072
–स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074
–अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, 2074
–आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, 2076
–स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, 2078, राष्ट्रिय योजना आयोग, सिंहदरवार, काठमाण्डौ।
पदः बरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौँ)
कार्यरत कार्यालयः धर्मदेवी नगरपालिका, सङ्खुवासभा।
