- कमलमणि थापा
लेखसारः
सार्वजनिक निकायले कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ। सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी कानून, विधि, प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र खर्च गर्नु पर्दछ।सार्वजनिक निकायमा हुने खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न छाता कानुनको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था गरेको छ। यो ऐन सङ्घ, प्रदेश र स्थनीय तह र सबै सार्वजनिक निकायले पालना गर्नु पर्दछ।सार्वजनिक निकायले खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्था गरेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वय पश्चात ७५३ स्थानीय तह रहेको र स्थानीय तहले आफ्नै सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको भएता पनि केहि स्थानीय तहले मात्र सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा रहेको पाईन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको र स्थानीय तहमा हुने पूँजीगत बजेटको ठुलो अंश उपभोक्ता समितिबाट हुने हुँदा उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने खरिदसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, खरिद कार्यमा देखिएका सवाल, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा उपभोक्ता समितिबाट खरिद कार्यमा आगामि दिनमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा यो लेख केन्द्रित रहेको छ।
बिषय प्रवेश
नेपालमा बि.सं. २०२८ सालतिरबाट खानेपानी आयोजनाको काममा उपभोक्तालाई नै पाइप बोक्ने र बिछ्याउने कामको जिम्मा दिँदा उक्त काम प्रभावकारी भएको देखिएको थियो । सन् १९९० को दशकसम्म आइपुग्दा विकास अध्ययन विधामा सहभागितामूलक विकास पद्धति, दिगो विकास र वातावरणमैत्री विकास, विकासको केन्द्रबिन्दु जनता, माग र आवश्यकतामा आधारित विकासको अवधारणा स्थापित भएसँगै उल्लेखित विकास निर्माणका पक्षमा सम्बन्धित उपभोक्तालाई नै बढी जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका साथ नेपालमा पनि स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ र स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५६ मा कानुन व्यवस्था गरी उपभोक्ता समितिलाई विकास निर्माणमा सहभागी बनाउने परिपाटी अवलम्बन गरिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले उपभोक्ता समिति भन्नाले भन्नाले कुनै आयोजना निर्माण गरी, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्न साथै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भए सो समेत गर्न सम्बन्धित सेवाबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने गरी सोही स्थानमा आफ्नो घर भएको बासिन्दाहरूले आम भेलाबाट गठन भई सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता भएको समिति सम्झनु पर्दछ।आयोजनाको कार्यान्वयन तथा सञ्चालनबाट प्रत्यक्ष रुपमा लावान्वित हुने मानिसहरुको समूह वा उपभोक्ता समितिको प्रयोग गरी गरिने सार्वजनिक खरिदनै उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने खरिद हो ।
सहभागितामूलक विकासको प्रमुख औजारको रुपमा खरिद विधि उपभोक्ता समितिबाट खरिद गर्ने कार्य अन्तरगत सार्वजनिक निर्माण गर्दा स्थानीय नागरिकमा आयोजना प्रतिको स्वमित्व र अपनत्व बढ्ने, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने तथा नागरिकको शसक्तिकरणसमेत हुने हुँदा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्न सकिने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद प्रक्रिया
स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक खरिद कानूनको अधिनमा रहि उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गरेको भएता पनि सबैको यसमा एकरुपता रहेको पाईदैन। उपभोक्ता समितिमार्फत खरिद गर्न स्वीकृत कार्यक्रम वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय श्रम सिपको उपयोग गर्ने र सरोकारवाला लाभन्वित समुहलाई सहभागि गराई कार्य गर्न सकिने भएमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम रु. १ करोड सम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति गठन गरी गर्न सकिन्छ। बार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भईसकेपछि सबैभन्दा पहिला बार्षिक खरिद योजना तयार गरी उपभोक्ता समितिबाट खरिद गर्ने गरी खरिद विधिको निक्र्यौल गरी श्रावण मसान्त भित्र स्वीकृत गराउनु पर्दछ। उपभोक्ता समितिमार्फत खरिद गर्ने भएमा लागत अनुमान रकमको सीमाभित्र मुल्य अभिवृद्धिकर, ओभरहेड कन्टेन्जेन्सि रकम र जनसहभागिताको अंशसमेत समावेश भएको हुनुपर्दछ। स्वीकृत बार्षिक खरिद योजना अनुसार सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिबाट खरिद गर्ने भएमा सम्बन्धित कामको प्रकृति, परिमाण, लाग्ने रकम, उपभोक्ता समितिले बेहोर्नुपर्ने रकम र अन्य आवश्यक कुरा खुलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्न वा उपभोक्ता समितिले आफै प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने गरी सूचना जानकारी गराउनु पर्दछ। सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समिति गठन, दर्ता र कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्दछ। आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित उपभोक्ताहरुको आम भेलबाट अधिकतम सहभागितामा सम्बन्धित आयोजनास्थलमा भेला भई ७ देखि ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको रोहबरमा गठन गरी दर्ता भएको समिति सँग मात्र खरिद सम्झौता गर्नुपर्दछ। उपभोक्ता समितिमा कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत र मुख्य तीन पदमा एक जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। एक व्यक्ति एक भन्दा बढी उपभोक्ता समितिमा सदस्य हुन र एकासगोल घरपरिवारबाट एक जनाभन्दा बढी सदस्य हुन नपाईने साथै उपभोक्ता समितिका सदस्यको योग्यता हुनुपर्दछ।
सार्वजनिक निकायको सूचनाबमोजिम उपभोक्ता समितिको प्रस्ताव वा निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र उपभोक्ता समितिले आवश्यकताअनुसार छलफल, वार्ता वा निर्माणस्थलको भ्रमण गरी त्यस्तो कार्य गर्न खरिद सम्झौता गर्नुपर्दछ र खरिद सम्झौतामा निम्न कुराहरु समावेश गर्नु पर्दछ।
–निर्माण कार्यको प्रकृति, परिमाण, लागत अनुमान, उपभोक्ता समितिले बेहोर्ने वा बेहोर्नुपर्ने रकम कार्य वा सेवा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि,
–साठी लाख भन्दा बढी लागत अनुमान भएको कार्यमा प्रत्येक कार्य एकाइमा उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने योगदान,
–सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित कार्यको डिजाईन, लागत अनुमान तयार गर्ने, स्वीकृत गर्ने, प्राविधिक सल्लाह दिने, नापजाँच गर्ने र अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र सुपरीवेक्षण गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने,
–सम्पन्न निर्माण कार्यको सञ्चालन वा मर्मत सम्भार उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने कुरा,
–सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिलाई उपलब्ध गराउने पेस्कीको बिषय,
–सम्पन्न निर्माण कार्यको भुक्तानीका शर्त र तरिका।
उपभोक्ता समितिसँग खरिद सम्झौता भए पश्चात सम्झौतामा प्रावधान राखिएमा सार्वजनिक निकायले बढीमा एक तिहाई रकमसम्म पेस्की दिन सकिन्छ। उपभोक्ता समितिले भुक्तानी माग गर्दा कामको नापजाँच गरी बील भर्पाई र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात उपभोक्ता समितिबाट अनुमोदन गराई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेस गर्नुपर्दछ। निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले प्राविधिक कर्मचारी खटाई कामको नापजाँच र जनसहभागिताको अंशसमेत खुल्ने गरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी अभिलेख राख्नुपर्दछ। निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा लागत अनुमानमा रहेको मूल्यअभिवृद्धिकर, कन्टेन्जेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्दछ।
उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा हेभि मेसिन, उपकरणको प्रयोग गर्न मिल्दैन। लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा हेभि मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको अवस्थामा मात्र प्राविधिकको सिफारिसमा सार्वजनिक निकायबाट स्वीकृति लिई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तो जटिल प्रकृतिको कार्यका लागि हेभि मेसिन प्रयोग गर्ने कुरा खरिद सम्झौतामा समावेश भएको र लागत अनुमानमा मेसिनको खर्च समावेश भएको हुनुपर्दछ। उपभोक्ता समितिले खरिद सम्झौताविपरित हेभि मेसिन प्रयोग गरेको अवस्थामा खरिद सम्झौता रद्ध गर्नुपर्दछ। निर्माण व्यावसायी वा सब–कन्ट्रयाक्टरबाट उपभोक्ता समितिको कार्य गर्न मिल्दैन। यदि निर्माण व्यावसायीलाई संलग्न गराइएको पाइएमा खरिद सम्झौता रद्ध गरी उपभोक्ता समितिलाई भविष्यमा कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राखि काम गर्ने निर्माण व्यावसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखि पठाउनुपर्दछ। उपभोक्ता समितिबाट गरिने कार्यका लागि सार्वजनिक निकायले अनुगमन गर्न छुट्टै अनुगमन समितिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ र भुक्तानीको समयमा प्राविधिक नापजाँचको साथै अनुगमन समितिको सिफारिस समेत गराएको हुनुपर्दछ।
उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यसम्पन्न भई अन्तीम भुक्तानी भएपश्चात् सार्वजनिक निकायले सोको रेखदेख, मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी तोकि आयोजनाको स्वमित्व सम्बन्धित स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ। उपभोक्ता समितिले हस्तान्तरित आयोजनाको सेवा उपयोग गरेबापत निश्चित शुल्क तोकेर कोष खडा गरी सञ्चालन र मर्मत सम्भार गर्न सक्ने गरी सम्झौतामा उल्लेख गर्न सकिन्छ।
उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरिएको पेस्की रकम वा बील रकम दुरुपयोग भएको पाईएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आवश्यक छानबिन गरीत्यस्तो रकम उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुबाट दामासाहीले सरकारी बाँकि सरह असुलउपर गर्नुपर्दछ र त्यस्तो रकम असुल गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई सहयोग पु¥याउनु सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कर्तव्य हुने भनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।
उपभोक्ता समिति मार्फत हुने खरिदमा देखिएका समस्याहरु
नेपालको खरिद कानून सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले रु. १ करोड रुपैयासम्म लागत अनुमान भएको खरिद कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। स्थानीय तहहरुले जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य पनि उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने गरेका छन् जसले निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न सकिएको देखिदैन। महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनमा समेत स्थानीय तहको खरिद कार्यमा उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने खरिद कार्यमा धेरै बेरुजु देखिन्छ। स्थानीय तहले उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने निर्माण कार्यमा देखिएका समस्या तथा सोका कारणहरु निम्नानुसार छन्।
–उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कार्यको सम्बन्धमा मापदण्ड नभएकाले सबै स्थानीय तहले एकरुपता कायम गर्न नसक्नु,
–वास्तविक उपभोक्ता नभएकाहरु उपभोक्ता समितिमा रहने र एकै परिवारका सदस्यहरु उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु रहनु,
–उपभोक्ता समिति मार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्नु भन्दा पहिले स्थानीय तहले उपभोक्ता अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएता पनि सबै स्थानीय तहले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नगर्नु र त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उपभोक्ताहरुको न्यून उपस्थिति रहनु,
–उपभोक्ता समितिले जटिल प्रकृतिका काम समेत गर्ने गरेको पाईएको हुनाले गुणस्तर कायम गर्न नसक्नु,
–उपभोक्ता समितिको मुल मर्म नै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भएता पनि कतिपय उपभोक्ता समितिले आफुले गर्नुपर्ने कार्य निर्माण व्यावसायी वा सब–कन्ट्रयाक्टर मार्फत गराउने,
–उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने काममा हेभि मेसिनको प्रयोग गर्न नसकिने भएता पनि अधिकांश स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिले हेभि मेसिनको प्रयोग गरेको पाईएको,
–उपभोक्ता समितिले सार्वजनिक निकायको अनुमति बिना हेभि मेसिनको प्रयोग गरेको पाईएमा वा निर्माण व्यावसायी वा सब–कन्ट्रयाकटर मार्फत निर्माण कार्य गराएमा उपभोक्ता समितिसँगको खरिद सम्झौता रद्द हुने कानूनी व्यवस्था भएता पनि अधिकांश स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयन नहुनु,
–एकै प्रकृतिका योजनाहरुलाई पनि टुक्र्याई रु. १ करोड भन्दा कम लागत अनुमान बनाई उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने प्रचलन रहेको जसले गर्दा सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा गराउन नसकिएको,
–अधिकांश स्थानीय तहमा जनश्रमदान जुटाउन नसकिएको जसले गर्दा सार्वजनिक निकायबाट विनियोजित बजेटबाटै जनश्रमदान सहितको कार्य गर्नुपर्ने भएकाले निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न नसकिएको,
–उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कार्यको मर्मत सम्भार गर्ने कार्यको जिम्मेवारी सोहि उपभोक्ता समिति वा मर्मत सम्भार समिति गठन गरी नियमित मर्मत सम्भार गर्ने प्रावधान रहेकोमा आयोजनाको अपनत्व, संरक्षण र दिगोपना कायम हुनेमा स्थानीय तहले आयोजना हस्तान्तरण नगर्नु र मर्मत सम्भार समिति गठन नगर्नु,
–उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने खरिदमा बीमा गर्ने, बैङ्क ग्यारेन्टि राख्ने र रिटेन्सन कट्टा गर्ने प्रावधान नरहेकाले निर्माण कार्य पश्चात विपद्, बाढी, पहिरोका कारण आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्न नसकिनु,
–कतिपय स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति कम हुनाले निर्माण कार्यको गुणस्तर चेक जाँच गर्न नसकिएको र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुमा प्राविधिक ज्ञानको अभाव रहेकोले निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न नसक्नु,
–बजेट विनियोजन गर्दा थोरै रकमका पनि योजनाहरु छनौट हुने र त्यस्ता योजनामा उपभोक्ता समिति गठन गर्न नसकिएको,
–उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने खरिद कार्यको कार्यविधि नमुना कानूनबाट जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत गरिएको र उक्त कार्यविधि आफ्नो स्थानीय तहको भूगोल अनुसार नभएको,
–स्वीकृत जिल्ला दररेट अनुसार लागत अनुमान तयार गर्दा कतिपय दुर्गम स्थानीय तहहरुमा सोहि दरमा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुन नसक्नुले पनि निर्माण कार्यमा समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ।
माथि उल्लिखित समस्याहरु उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गर्दा स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरु हुन्। कतिपय स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउदा उल्लेख्य जनश्रमदान भएको, लागत सहभागिता गरिएको, आयोजना मर्मत सम्भार कार्य समेत गरेको देखिन्छ।
उपभोक्ता समितिबाट हुने खरिदमा गर्नुपर्ने सुधार
उपभोक्ता समितिबाट गरिने निर्माणको प्रमुख उद्देश्य स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गर्ने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयोजनामा स्थानीयको स्वमित्व बढाउने तथा आयोजनाको दिगोपना बढाउने रहेको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कार्य अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको हुनाले यसलाई सुधार गर्न निम्न कार्यहरु गर्न सकिन्छ।
–प्राविधिक रुपमा जटिल कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत नगर्ने र गरेको कार्यको कार्यसम्पन्न भई सके पश्चात उपभोक्ता समितिलाई स्वमित्व हस्तान्तरण गर्ने,
–सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको प्रावधानलाई संसोधन गरी उपभोक्ताले समितिबाट गर्न सकिने कार्य प्रकृति स्पष्ट खुलाउने,
–उपभोक्ता समितिको नाममा रहेको बेरुजु फछ्र्यौट गर्न व्यक्तिको सम्पत्ती रोक्का गर्ने र सरकारी बाँकि सरह असुल उपर गर्न सम्झौताका शर्तहरुमा नै समावेश गर्ने,
–उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई क्षमता विकास गर्न उपभोक्ता क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गर्ने,
–उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गरिने आयोजनाहरुमा हेभि मेसिनहरु प्रयोग गर्दा प्राविधिकको सिफारिसमा गर्न सकिने भनिएता पनि सम्झौतामा हेभि मेसिनको प्रयोग नगर्ने भनिएको हुन्छ उक्त कार्यलाई पनि सम्झौताका शर्तहरुमा समावेश गर्ने,
–जनश्रमदानलाई निरुत्साहित गर्दै लागत सहभागितालाई प्रोत्साहान गर्दा पर्याप्त बजेट भई आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ।
–उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यको प्रभावकारीता वृद्धि गर्न नागरिक समाज र खोज मिडियाको सक्रियता बढाउने, उपभोक्ता समितिबाट अनियमितता, भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएमा त्यसलाई निरुत्साहत गर्न कानूनि कारवाहि गर्ने,
–सहभागितामूलक विकासका अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता समितिबाट हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने।
निष्कर्ष
सार्वजनिक निकायमा खरिद कार्य गर्नका लागि छाता कानूनको रुपमा सार्वनजिक खरिद ऐन, २०६३ रहेको छ जसले विभिन्न खरिद विधिको व्यवस्था गरेको छ जसमध्ये उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने खरिद पनि एक हो। स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष जनतासँग नजिक रहेको सरकार र स्थानीय तहको पूँजीगत बजेटको अधिकांश हिस्सा उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने हुनाले सार्वजनिक स्रोतको उच्च प्रतिफत प्राप्त गर्नका लागि उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कार्य गुणस्तरीय, मितव्ययी र दिगो हुनुपर्दछ। रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीय श्रम, सिप र कच्चापदार्थको प्रयोग हुने, लागत सहभागिता गराई उपभोक्तालाई अयोजना प्रति अपनत्व बनाउने, निर्माण कार्यको मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था मिलाउने जस्ता कार्यहरु गर्न सके स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कार्यबाट यथेष्ट प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ।
सन्दर्भ सामग्री
नेपालको संविधान,
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३,
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४,
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४,
विभिन्न पत्रिकामा प्रकाशित लेखहरु।
पदः वरिष्ठ योजना अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौँ)
कार्यालयः धर्मदेवी नगरपालिका, सङ्खुवासभा।
