बुटर तथा रिन्गर्टका अनुसार राज्य,नीजि क्षेत्र र नागरिक समाजलाई सुधारगर्न सकिन्छ । साधन उद्देश्य र नियमहरु परिभाषित गर्ने,संस्थाहरु मार्फत सामुहिक कार्यको सङ्गठनका रुपमा लिने गरिन्छ । मानव अधिकार,कानूनको शासनमा ध्यान केन्द्रितगर्दै सामाजिक बिकासले फष्टाउनसक्ने कानूनी व्यबस्थागर्ने उद्देश्य शुसासनको हो । कर्पोरेट शासन नागरिक र ठूला निगमहरुले पनि शासन गर्दछन् भन्ने बिचारमा आधारित छ किनकी उनीहरुको निर्णयले सरोकारवालाहरु र समाजलाई पनि अशर गर्न सक्दछ ।
बिभिन्न संस्कृतिहरुमा सुधारिएको आवश्यकता र माग त्यस देशको समाजको प्राथमिकतामा निर्भर हुन सक्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्ब महासचिब कोफी अन्नानका अनुसार–“शुसासनले मानब अधिकार र कानूनको शासनको सम्मान सुनिश्चित गर्दै,लोकतन्त्रलाई सुदृढपार्दै सार्बजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र क्षमतालाई बढावा दिन्छ” ।
शुसासनका आवश्यक तत्वहरु निम्न अनुसार उल्लेख गरिएको छ ।
क) सहभागिता–संगठन र प्रतिनिधि मार्फत बिचारहरु राख्न सकिन्छ ।
ख) सहमति–यसमा मध्यस्थताको अवस्था पनि रहन सक्दछ ।
ग) समानता र समाबेशिता–यसमा समाजका सबै वर्ग,तह तथा धर्म र संस्कृतिका मानिसहरु पनि समाबेश गर्नुपर्ने हुन्छ भने उनीहरु पनि कानुनी रुपमा अरुहरु सरह नै अधिकार प्राप्त गरेका हुन्छन् ।
घ) प्रभावकारिता र दक्षता–यसमा ज्ञान र सीप भएको व्यक्तिको सेवालाई लिनुपर्ने हुन्छ ।
ङ) उत्तरदायित्व–सरकारी संस्थाहरु तथा प्रकृयाले सबै सरोकारवालाहरुलाई सेवा दिनु पर्दछ ।
च) पारदर्शिता–यसमा आफुले सम्पादन गरेका कामको जानकारी सबै तहका लागि आवश्यक परेका बखत दिनु सक्नु पर्दछ ।
कानूनको शासन सुनिश्चित गर्ने,सार्बजनिक क्षेत्रको दक्षता र उत्तरदायित्व सुधारगर्ने र भ्रष्टाचारलाई सम्बोधनगर्ने कुरा नै अशल शासनका पक्षहरुहुन् भनेर अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले उल्लेख गरेको छ ।
सुशासन स्वस्थ्य आर्थिक नीतिहरुका लागि आवश्यक पूरक हो र समान विकासलाई बढावा दिने वा वातावरण सिर्जना र कायम राख्नका लागि केन्द्रीय पक्ष हो ।
सार्बजनिक क्षेत्रको व्यबस्थापनमा क्षमता र दक्षता,उत्तरदायित्व,विकासका लागि कानूनी ढाँचा,सूचना र पारदर्शिता नै अशल साशन हो भन्ने कुरा विश्व बैँकले यसका सम्बन्धमा परिभाषा गरेको छ । यसले विश्वका २०० भन्दा बढी देशहरुको माथिउल्लेखित सूचकहरुका आधारमा गुणस्तरको मापन गर्ने गर्दछ । यसका अन्य सूचकहरुमा आवाज र उत्तरदायित्व,राजनीतिक स्थिरता र हिँसाको अभाव,सरकारी प्रभावकारिता,नियामक गुणस्तर,कानूनको शासन,भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शासन यी नै विश्व बैँकले गर्ने अध्ययन र अनुसन्धानका आधारहरु हुन् । यस बैँकले सन् १९९६ देखि आफ्ना सदस्य देशहरुको अध्ययन गर्न थालेको हो ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ का अनुसार सर्बसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने व्यबस्था सृजनागर्न शुसासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यबहारमा उत्तारी कार्यान्वयनमा ल्याउन । सुशासनको अवधारणा सर्बप्रथम विश्व बैँकले सन् १९८९ मा अफ्रिका महादेशमा ल्याएको थियो । सुशासनले समाजमा शान्ति र सम्मृद्धि ल्याउँछ । यसले समाजका सदस्यको अधिकार र कर्तव्यलाई सम्मानगर्दै सार्बजनिक स्रोतहरुको न्यायोचित व्यबस्थापनगर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको हुन्छ । हाम्रो समाजका ८५ प्रतिशत मानिसहरुले सुशासनका सम्बन्धमा जानकारी पाएका छैनन् भन्ने कुरा एक अध्ययनले देखाएको छ ।
विश्वमा योजना बद्ध विकासको सुरुआत सन् १९२८ मा तत्कालिन सोभियत संघबाट भएको थियो भने नेपालमा यसको सुरुआत बि.सं.२०१३ सालबाट योजना बद्ध विकासको सुरुआत भएको पाइन्छ । योजना बद्ध विकास पनि अशल शासनको आधारका रुपमा लिने गरिन्छ ।
सुशासनका लागि सरकारले के गर्नुपर्दछ ?
१.सुशासनको परिभाषा,अर्थ र प्रकृया सम्बन्धित समाजमा व्यापक जनचेतना जगाउने हिसाबले कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
२.सम्पूर्ण राजनैतिक दलका नेताहरुलाई सुशासन सम्बन्धि जनचेतना जगाउन तत्पररहने र सर्बसाधारणका लागि समेत यो कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ ।
३.संघ,प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ ।
४.सम्पूर्ण नीति,नियम,कानून र रणनीतिहरु वा सम्पूर्ण संयन्त्र स्मार्ट बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने ।
५.सुशासनको प्रकृयामा राम्रोकाम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यबस्था राख्नुपर्ने ।
६.स्थानीय समाज र सरकारका बिचको खाडल पत्तालगाई त्यसको व्यबस्था समयमानै गरी स्मार्ट बनाउन मोडल विकास गर्ने ।
७.सुशासनको खोजी अनुसन्धानका लागि सकृय गराई जिम्मेवारी दिने ।
सुशासन भनेको के हो ?
राम्रो अशल र सुन्दर शासन हो । सुशासन कुनै पनि देशको सामाजिक र आर्थिक विकासको प्रगतीको चाबी हो । अन्तरष्ट्रिय शासन,राष्ट्रिय शासन र स्थानीय शासन गरेर तीन तहको शासन व्यबस्थालाई अँगालेको पाइन्छ । सन् १२१५ को म्याग्ना कार्टा सन्धि विश्वमा शासनको आधुनिक परिभाषाको स्थापना गराउने पहिलो माध्यम हो ।
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १६ देखि धारा ४८ सम्म बिभिन्न मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
सुशासनको चुनौतीका लागि देखापरेको समस्याहरु
१.राजनीतिक अपराधिकरण
२.भ्रष्टाचारमा बृद्धि
३.लैँगिक असमानता
४.हिँसाको बढ्दो घटना
५.समयमा नै न्यायनपाउनु
६.प्रशासनिक प्रणालीमा केन्द्रीकरण
७.सामाजिक एवम् आर्थिक रुपले पिछडीएको व्यक्तिको सिमाङ्कन नहुनु
सुशासनका १२ सिद्धान्तहरु
क) जनसहभागिता
ख)जवाफदेहिता
ग) कुशलता र प्रभावकारिता
घ) खुल्ला र पारदर्शिता
ङ) बिधिको शासन
च) आचार संहिता
ज) सामथ्र्य र क्षमता
झ) नवप्रबर्तन र परिवर्तन प्रति सकारात्मकता
ञ) दिगोपन र दिर्घकालीन अनुकुलन
ट) चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन
ठ) मानव अधिकार र साँस्कृतिक बिबिधता,सामाजिक सम्बद्धता
ड) उत्तरदायित्व
संस्थागत सुशासन
संस्थागत सुशासन भन्नाले कुनै संस्था,सरकारी,सार्बजनिक क्षेत्र वा नीजि क्षेत्रका निकायलाई पारदर्शि,सेवाग्राही र सरोकारवाला प्रति उत्तरदायी,समाबेशी र कानूनी शासनका सिद्धान्त अनुरुप प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन सुनिश्चि गरिने व्यवस्थालाई बुझिन्छ ।
